ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

From Journalist Gurjit Billa on Saturday 14th December 2024 at 04:50 PM PSEB Financial Crisis 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 548 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ

ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ):13 ਦਸੰਬਰ 2024::(ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ)::

ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ  ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 11 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ, ਪੈਕਰ,  ਡਰਾਈਵਰ,  ਕਾਪੀ ਹੋਲਡਰ, ਕੁੱਕ ਅਤੇੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ  ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਂਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ  ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਕਲਰਕ,  ਪੈਕਰ ,  ਹੈਲਪਰ,  ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 418 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 07-10-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ (18000/-) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਖੜਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

From Gurjeet Billa on Thursday 12th December 2024 at 17:23 Market News via WhatsApp//Mohali Screen 

ਫੇਜ਼ 9 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: (ਮੋਹਾਲੀ): 12 ਦਸੰਬਰ 2024: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ)::

ਫੇਜ਼ 9 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ 9 ਸੈਕਟਰ 63 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਣ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਅ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਹਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 122 ਬੂਥ, 37 ਬੇਸ ਸ਼ੋਪ ਅਤੇ 63 ਸ਼ੌਰੂਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਰੇ ਲੱਗਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਣ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਖੜਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 63 ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚੋਣ

WhatsApp by MMG Billa on Monday 11th November 2024 at 14:15 

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): 11 ਨਵੰਬਰ 2024: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 63 (ਫੇਜ਼ 9) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਇਸ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਨੋਜ਼ ਮੱਕੜ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹਾਜਰ ਸੀ। 

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ

Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: 23 ਮਾਰਚ  2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ  ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਰਮ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ 10 ਟਾਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ) ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਘਰ-ਜੌੜਾ ਸਿੰਘਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ-ਬਟਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1435051 ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ:477, ਫੇਜ-3 ਬੀ2 ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ 4(6) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 16-09-2014 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ:04 ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੀਮੋ ਮਿਤੀ 14-05-2018 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 13 ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26-06-2020 ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03-12-2020, ਨੰਬਰ 128-129 ਮਿਤੀ 19-01-2021 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 21-05-2021 ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਨੰ:10, ਟੋਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25-11-2022 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25-05-2023 ਰਾਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਨੋ ਸਚ ਪਰਸਨਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ; ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ: ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ 10, ਟੌਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 118/ਐਮ.ਸੀ-2 ਮਿਤੀ 15-11-2017 ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ/ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ/ਫਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਨਾਰਾਜ਼ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ

Saturday 9th March 2024 at 6:22 PM

ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

*ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੈਂਚ 

*ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 14021 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ*

*ਨੌਂ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ*

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: 9 ਮਾਰਚ 2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ-ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ)::

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ਵਜਯੋਤੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸਿੱਕਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਨੂੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨ ਗਰਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜ਼ਰਾ ਦੱਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕੱਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17043 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14021 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 41,72,45,289/-  ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 9 ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।

9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

Thursday 7th March 2024 at 6:23 PM 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ: 7 ਮਾਰਚ, 2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ-ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਯਾਲਯ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਇਸਨੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਕਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ।

ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 09.03.2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ 4092 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 5521 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 9613 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ 12 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 4 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ 04 ਬੈਂਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧ, ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। ਲਾਭ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ (ਕਿਰਾਏ, ਆਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

Saturday 24th February 2024 at 15:31

ਬਿਰਸਾ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24 ਫਰਵਰੀ 2024: (ਪਵਨ ਚੌਹਾਨ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੰਮਦਾ ਇਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਿਰਸਾ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਗੁਰੁ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ।  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੇਲਾਂ  ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਗੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ  ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ  ਜਨਮ ਦਿਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੱਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਤਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਰਸਾ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।