Showing posts with label Education. Show all posts
Showing posts with label Education. Show all posts

23 March 2024

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ

Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: 23 ਮਾਰਚ  2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ  ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਫਰਮ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ 10 ਟਾਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ) ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਘਰ-ਜੌੜਾ ਸਿੰਘਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ-ਬਟਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-1435051 ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ:477, ਫੇਜ-3 ਬੀ2 ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ 4(6) ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 16-09-2014 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ:04 ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੀਮੋ ਮਿਤੀ 14-05-2018 ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 13 ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26-06-2020 ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03-12-2020, ਨੰਬਰ 128-129 ਮਿਤੀ 19-01-2021 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 21-05-2021 ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਨੰ:10, ਟੋਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25-11-2022 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 25-05-2023 ਰਾਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਨੋ ਸਚ ਪਰਸਨਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ; ਕਾਨਟੀਨੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ: ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਨੰਬਰ 10, ਟੌਪ ਫਲੌਰ, ਫੇਜ-2, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 118/ਐਮ.ਸੀ-2 ਮਿਤੀ 15-11-2017 ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ/ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ/ਫਰਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

27 May 2021

ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ

 Thursday: 27th May 2021 at 6:19 PM

  ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਮਈ 2021: (ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ
ਪੀਪੀਟਐਸਓ
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਪੀਟਐਸਓਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕੋਈ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ  ਘਰ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਨਾਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 

ਕੌਣ ਹਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ? ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬੰਧਤਤਾ ਰਤਾਹਤ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਫਲੈਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਐਫਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਫਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ।  

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2021-2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ  ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਿੋੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ  ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ  ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀੋਸਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ  ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ੍ਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਫਾਰਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਪਾਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ?


ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ

Media Link Team on Saturday 16th May 2026 at 07:30 PM Protest Against Delhi Rape Case    ‎  ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰ...