ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

On Friday 15th May 2026 at 15:45

ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ 

ਖਰੜ: 15 ਮਈ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ 32//ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 

ਖਰੜ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੱਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਭੁੱਖੜੀ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਇਹ 6 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਬਿਕਲਕੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ  ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ।  ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਨਾਂ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 6 ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ 'ਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਖਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ। 

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਮੋਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।