Thursday: 27th May 2021 at 6:19 PM
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਫਾਰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਮਈ 2021: (ਮੋਹਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
 |
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ
ਪੀਪੀਟਐਸਓ |
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਪੀਟਐਸਓਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕੋਈ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਘਰ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਨਾਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ? ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬੰਧਤਤਾ ਰਤਾਹਤ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਫਲੈਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਐਫਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਫਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2021-2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੋੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀੋਸਾਂ ਲੈਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ੍ਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਫਾਰਮਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਪਾਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ?
